UP Election 2027: BJP जीती तो यूपी में लागू होगा UCC, अमित शाह का ऐलान

UP Election 2027 से पहले अमित शाह ने कहा कि BJP की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी। जानें UCC क्या है और इसका क्या मतलब है।

UP Election 2027: BJP जीती तो यूपी में लागू होगा UCC, अमित शाह का ऐलान

अगर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी जीतती है, तो उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) भी लागू की जाएगी। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता से यह वादा किया है, क्योंकि वह राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता में आना चाहती है। यह वादा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है।

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UP BJP स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में अमित शाह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बार बीजेपी सत्ता में आएगी तो उत्तर प्रदेश में UCC लागू किया जाएगा. अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा,

कई राज्यों में ये लागू किया जा चुका है. अगर आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाते हैं तो हम उत्तर प्रदेश में UCC लागू करेंगे. 

जिस बैठक में अमित शाह ने यह घोषणा की, उसे विधानसभा चुनावों से पहले एक रूपरेखा (रोडमैप) तैयार करने के लिए बुलाया गया था। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के पूरे मंत्रिमंडल, राज्य स्तर के भाजपा पदाधिकारियों और क्षेत्रीय तथा जिला इकाइयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अमित शाह इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे।

UCC, BJP के मुख्य एजेंडों में से एक है

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यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) एक ऐसा कानून है, जिसका उद्देश्य धर्म, जाति या समुदाय की परवाह किए बिना, सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों में एक समान नियम लागू करना है। इन मामलों में मुख्य रूप से शादी, तलाक और विरासत (संपत्ति का अधिकार) शामिल हैं।

यह कानून BJP के वैचारिक एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और पार्टी लंबे समय से इसे लागू करने की वकालत करती रही है। अब, अलग-अलग राज्यों के माध्यम से इसे धीरे-धीरे लागू करने की कोशिशें की जा रही हैं। उत्तराखंड UCC को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी इसे लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सितंबर 2026 में, अमित शाह ने एक कार्यक्रम में घोषणा की कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले, BJP शासित सभी राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने एक समान नागरिक कानून की मांग को, पार्टी के सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक एजेंडे से जोड़ा।